Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा व आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के दौरान प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विशेष सहायता देने के बाबत अनुरोध किया। खट्टर ने उनको उत्तराखंड सरकार के हजारों करोड़ रूपये के इमदाद-सहयोग से जुड़ी मांगों-जरूरतों पर सकारात्मक आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने,कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रूपये के Viability Gap Fund का अनुरोध भी किया।
CM ने राज्य के दूरदराज और कठिन भू-भाग में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए भी 3800 करोड़ रूपये के Viability Gap Fund देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने मजबूती से तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विकास और Locals के विकास के लिए ये जरूरी है। Power System Develop Fund के तहत पिटकुल की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की DPR को मंजूरी देने का भी आग्रह किया।
उन्होंने दोनों Projects को 100 प्रतिशत अनुदान के साथ मंजूरी देने की गुजारिश खास तौर पर की। इन परियोजनाओं की लागत 1007.82 करोड़ रूपये है। मुख्यमंत्री पुष्कर ने केन्द्रीय मंत्री का ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण में आ रही Practical Problems की तरफ खींचा।
CM ने बताया कि राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत सफलतापूर्वक परियोजनाएं संचालित कर रही है। इसमें एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। सरकारी भूमि पर लागू चरणबद्ध सहायता प्रणाली (जैसे 40:40:20) को निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी लागू कर के इसका समाधान निकाला जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि Banks, NBFC और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं। EWS लाभार्थियों को सरलता से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये जरूरी है।
PSD ने केन्द्रीय मंत्री से RRTS (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीपुरम-मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक ले जाने की दरकार जताई और कहा कि इससे उत्तराखंड में यातायात की समस्या हल होगी। शहरीकरण और समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
