CM पुष्कर ने Home-Police समेत अहम महकमों को कसा:अल्टिमेटम दिए:Land Fraud पर सख्त कानून बनेगा:अतिक्रमण-अवैध कब्जों पर लापरवाही हुई तो SDMs-पटवारी-लेखपाल नपेंगे:Work Culture सुधारें पुलिस:बेगुनाहों को तंग न करें
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Chetan Gurung
राज्य में कानून-व्यवस्था को ले के CM पुष्कर सिंह धामी आज बेहद सख्त तेवर के साथ नजर आए और आला अफसरों को समीक्षा बैठक में ताकीद की कि अभियोजन पुख्ता होनी चाहिए। इस महकमे के अफसरों का Performance Audit कराया जाए। उन्होंने तमाम अहम महकमों की आज बारीकी से समीक्षा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर ने साफ लफ्जों में चेताया कि पुलिस और प्रशासन को आम जनमानस के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी होना होगा। सचिवालय में ली गई बैठक में उन्होंने All India DG-IG Conference में मिले निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए पर्यटन प्रबंधन, राजस्व, नशा मुक्ति, अभियोजन, कारागार सुधार एवं जनशिकायत निवारण से जुड़े विषयों को निशाने पर लिया।
बैठक में मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन और DGP दीपम सेठ के साथ ही सभी सचिव,प्रमुख सचिव,जिलों के DMs, SSPs उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि Delhi-Dehradun Express Way शुरू होने के बाद देहरादून में Tourists की भारी आमद होगी। इसे देखते हुए पर्यटकों के लिए होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक प्लान, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियाँ समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएँ।
उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ मार्ग पर कैंची धाम बाई पास जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। Police Stations-चौकियों को Work Culture फौरन बेहतर करना होगा। नतीजे दिखने चाहिए। पुलिस को आम आदमी के साथ मानवीयता, संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना होगा। बेगुनाहों को नाहक तंग न किया जाए। ऐसी किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।
CM PSD ने Land Fraud मामलों पर कठोर कानून बनाने-भूमि से जुड़े अपराधों में संलिप्त लोगों को किसी भी सूरत में न बख्शने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन के सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित होना चाहिए। राजस्व व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आय के वैकल्पिक स्रोत बढ़ाए जाएँ। सब्सिडी योजनाओं के Outcome का मूल्यांकन करें। राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने सख्ती से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन जिलों में सुनिश्चित किया जाए। आपराधिक मामलों की विवेचना अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए। रात्रि गश्त और निरंतर पेट्रोलिंग पर पुलिस Focus करे। नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करें। इसकी नियमित समीक्षा गृह सचिव एवं DGP करना तय करें।
जेल विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बंदियों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानवाधिकारों के सख्त पालन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी DMs को हिदायत दी कि नदी-नालों एवं सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माणों के लिए संबंधित क्षेत्र के SDMs- लेखपाल, पटवारी की जवाबदेही तय की जाए।
मुख्यमंत्री PSD ने अल्टिमेटम दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और ऐसे अतिक्रमण को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भूमि विवादों के निस्तारण में तेजी लाएँ। 1905 हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा कर Zero Pendency सुनिश्चित करें। DMs अगले 6 माह में विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक जनपद के गांवों को 100 प्रतिशत योजनाओं से संतृप्त करें।
उन्होंने कहा कि Digital Governance को महज औपचारिकता न समझ कर गंभीरता के साथ धरातल पर लागू किया जाए। चार धाम यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में संबंधित जनपदों में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। PWD को निर्देश दिए कि सड़कों के डामरीकरण का कार्य 15 फरवरी तक प्रारंभ किया जाए। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।
